प्रखर राष्ट्रवाद के पक्षधर डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी
   Date23-Jun-2022

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देवेश खंडेलवाल
6 जुलाई 1901 को कलकत्ता में डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जीजी का जन्म हुआ। उनके पिता सर आशुतोष मुखर्जी थे एवं शिक्षाविद् के रूप में विख्यात थे। उनकी माता का नाम जोगमाया देबी था। उमा प्रसाद मुखोपाध्याय उनके छोटे भाई थे। डॉ. मुखर्जी ने 1917 में मैट्रिक किया और 1921 में बीए की उपाधि प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने बंगाली विषय में एमए भी प्रथम स्थान के साथ उत्तीर्ण किया। 1923 में लॉ की उपाधि अर्जित करने के पश्चात् वे विदेश चले गए और 1926 में इंग्लैण्ड से बैरिस्टर बनकर स्वदेश लौटे। सन 1924 में पिता की मृत्यु के बाद उन्होंने कलकत्ता हाईकोर्ट में वकालत के लिए पंजीकरण कराया। अपने पिता का अनुसरण करते हुए उन्होंने भी अल्पायु में ही विद्याध्ययन के क्षेत्र में उल्लेखनीय सफलताएं अर्जित कर ली थीं। 33 वर्ष की अल्पायु में वे कलकत्ता विश्वविद्यालय के कुलपति बने। इस पद पर नियुक्ति पाने वाले वे सबसे कम आयु के कुलपति थे। डॉ. मुखर्जी इस पद पर सन 1938 तक बने रहे।
1934- कुलपति, कलकत्ता विश्वविद्यालय लगातार दो कार्यकालों के लिए- 1934-38। अध्यक्ष, कला और विज्ञान में स्नातकोत्तर परिषदों के लिए लगातार वर्षों के लिए। कला संकाय के डीन, सदस्य और फिर अध्यक्ष, अंतर-विश्वविद्यालय बोर्ड। कुलपति के रूप में अपनी सेवा के चार वर्षों के दौरान, श्यामाप्रसाद ने समय, ऊर्जा, स्वास्थ्य, सुविधा या जीवन के किसी सुख को वरीयता नहीं दी और यह उन्होंने अपने डॉक्टर्स की सलाह के खिलाफ किया। उन्होंने कुछ नए विभागों और पाठ्यक्रमों की शुरुआत की और मौजूदा विभागों को विकसित और बेहतर बनाया। छात्रों को सैन्य प्रशिक्षण देने के प्रश्न ने उनका गंभीर ध्यान आकर्षित किया और हतोत्साहित करने वाले कारकों के बावजूद, वह हमारी अध्ययन योजना में सैन्य प्रशिक्षण पाठ्यक्रम शुरू करने में सफल रहे। जब वह कुलपति थे, उन दिनों में यह कोई मामूली उपलब्धि नहीं थी।
डॉ. मुखर्जी के राजनैतिक जीवन की शुरुआत सन् 1929 में हुई जब उन्होंने कांग्रेस पार्टी के टिकट पर बंगाल विधान परिषद् में प्रवेश किया। परन्तु जब कांग्रेस ने विधान परिषद् के बहिष्कार का निर्णय लिया तब उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इसके पश्चात उन्होंने स्वतंत्र उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा और विधान परिषद के लिए चुने गए। सन 1937 से 1941 के बीच जब कृषक प्रजा पार्टी और मुस्लिम लीग की साझा सरकार थी तब वो विपक्ष के नेता थे और जब फजलुल हक के नेतृत्व में एक प्रगतिशील सरकार बनी तब सन् 1941-42 में वह बंगाल राज्य के वित्त मंत्री रहे। हालांकि वित्त मंत्री के पद से 1 साल बाद ही इस्तीफा दे दिया। इसी समय वे हिन्दू महासभा में सम्मिलित हुए। सन 1944 में वे हिन्दू महासभा के अध्यक्ष भी रहे। मुस्लिम लीग की राजनीति से बंगाल सांप्रदायिक तनाव पैदा हो रहा था। मुस्लिम साम्प्रदायिक लोगों को ब्रिटिश सरकार प्रोत्साहित कर रही थी। ऐसी विषम परिस्थितियों में उन्होंने यह सुनिश्चित करने का बीड़ा उठाया कि बंगाल के हिन्दुओं की उपेक्षा न हो। इस काल में उन्होंने भारत में होने वाली राजनीतिक गतिविधियों और सरकारी नीतियों के संबंध में खुलकर अपने वक्तव्य तथा सुझाव दिए।
1943 में बंगाल में पड़े अकाल के दौरान श्यामाप्रसाद का मानवतावादी पक्ष निखर कर सामने आया, जिसे बंगाल के लोग कभी भुला नहीं सकते। बंगाल पर आए संकट की ओर देश का ध्यान आकर्षित करने के लिए और अकाल-ग्रस्त लोगों के लिए व्यापक पैमाने पर राहत जुटाने के लिए उन्होंने प्रमुख राजनेताओं, व्यापारियों समाजसेवी व्यक्तियों को जरूरतमंद और पीडि़तों को राहत पहुंचाने के उपाय खोजने के लिए आमंत्रित किया। फलस्वरूप बंगाल राहत समिति गठित की गई और हिन्दू महासभा राहत समिति भी बना दी गई। श्यामाप्रसाद इन दोनों ही संगठनों के लिए प्रेरणा के स्रोत थे। लोगों से धन देने की उनकी अपील का देशभर में इतना अधिक प्रभाव पड़ा कि बड़ी-बड़ी राशियां इस प्रयोजनार्थ आनी शुरू हो गई। इस बात का श्रेय उन्हीं का जाता है कि पूरा देश एकजुट होकर राहत देने में लग गया और लाखों लोग मौत के मुंह में जाने से बच गए। वह केवल मौखिक सहानुभूति प्रकट नहीं करते थे बल्कि ऐसे व्यावहारिक सुझाव भी देते थे, जिनमें सहृदय मानव-हृदय की झलक मिलती जो मानव पीड़ा को हरने के लिए सदैव लालायित और तत्पर रहता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उन्होंने संसद में एक बार कहा था, 'अब हमें 40 रु. प्रतिदिन मिलते हैं, पता नहीं भविष्य में लोकसभा के सदस्यों के भत्ते क्या होंगे। हमें स्वेच्छा से इस दैनिक भत्ते में 10 रुपए प्रतिदिन की कटौती करनी चाहिए और इस कटौती से प्राप्त धन को हमें इन महिलाओं और बच्चों (अकाल ग्रस्त क्षेत्रों के) के रहने के लिए मकान बनाने और खाने-पीने की व्यवस्था करने के लिए रख देना चाहिए।Ó
भारत के संविधान सभा और प्रान्तीय संसद के सदस्य बने। स्वतंत्रता के बाद जब पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में सरकार बनी तब डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी को भारत के पहले मंत्रिमण्डल में शामिल किया गया। उन्होंने उद्योग और आपूर्ति मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाली। उद्योग और आपूर्ति मंत्री होने के नाते, उन्होंने देश में विशाल औद्योगिक उपक्रमों अर्थात् चितरंजन लोकोमोटिव फैक्ट्रीज, सिंदरी, उर्वरक निगम और हिन्दुस्तान एयरक्राट्स फैक्टरी, बंगलौर की स्थापना करके देश के औद्योगिक विकास की मजबूत आधारशिला रखी। सन 1950 में नेहरू-लियाकत समझौते के विरोध में उन्होंने 8 अप्रैल 1950 को मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया। उन्होंने अक्टूबर, 1951 में 'भारतीय जनसंघÓ की स्थापना की। सन 1952 के चुनाव में भारतीय जनसंघ ने तीन सीटें जीती, जिसमें एक उनकी खुद की सीट शामिल थी। डॉ. श्यामाप्रसाद विपक्ष के सबसे प्रभावशाली व्यक्ति थे। उनकी श्रेष्ठता को सभी जानते थे और उनके मित्रों तथा विरोधियों दोनों ने ही इस बात को स्वीकार किया कि भारत की प्रथम निर्वाचित संसद में वे विपक्ष के प्रमुख प्रवक्ता थे। उन्होंने संसद में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक दल का गठन करने हेतु, जिसके वे निर्वाचित नेता थे। उड़ीसा की गणतंत्र परिषद, पंजाब के अकाली दल, हिन्दू महासभा तथा अनेक निर्दलीय सांसदों सहित कई छोटी-छोटी पार्टियों को एक किया।
श्यामाप्रसाद मुखर्जी (1901-1953) राष्ट्रभक्ति एवं देश प्रेम की उस महान परंपरा के वाहक हैं जो देश की परतंत्रता के युग तथा स्वतंत्रता के काल में देश की एकता, अखण्डता तथा विघटनकारी शक्तियों के विरुद्ध सतत् जूझते रहे। उनका जीवन भारतीय धर्म तथा संस्कृति के लिए पूर्णत: समर्पित था। वे एक महान शिक्षाविद् तथा प्रखर राष्ट्रवादी थे। पारिवारिक परिवेश शिक्षा, संस्कृति तथा हिन्दुत्व के प्रति अनुराग उन्हें परिवार से मिला था।
जम्मू-कश्मीर और अनुच्छेद 370- डॉ. मुखर्जी जम्मू-कश्मीर राज्य को एक अलग दर्जा दिए जाने के घोर विरोधी थे। शेख और नेहरू दोनों के साथ डॉ मुखर्जी ने निरंतर पत्र व्यवहार किया, लेकिन नेहरू और शेख की जिद्द के चलते समाधान नहीं निकल सका। डॉ. मुखर्जी ने प्रयास किया कि जम्मू-कश्मीर की समस्याओं का निदान के लिए गोलमेज सम्मेलन बुलाना चाहिए। उनका मत था कि जम्मू-कश्मीर को भी भारत के अन्य राज्यों की तरह माना जाए।
वो जम्मू-कश्मीर के अलग झंडे, अलग प्रधानमंत्री और अलग संविधान के विरोधी थे। उनको ये बात भी नागवार लगती थी कि वहां का मुख्यमंत्री (वजीरे-आजम) अर्थात् प्रधानमंत्री कहलाता था। उन्होंने लोकसभा में अनुच्छेद-370 को समाप्त करने की जोरदार वकालत की। देश में पहली बार उन्होंने बिना परमिट लिए जम्मू-कश्मीर में प्रवेश का ऐलान किया। वे मई 1953 में बिना परमिट के जम्मू-कश्मीर की यात्रा पर निकल पड़े। डॉ. मुखर्जी 8 मई, 1953 की सुबह 6.30 बजे दिल्ली रेलवे स्टेशन से पैसेंजर ट्रेन में अपने समर्थकों के साथ सवार होकर जम्मू के लिए निकले। उनके साथ बलराज मधोक, अटलबिहारी वाजपेयी, टेकचंद, गुरुदत्त और कुछ पत्रकार भी थे। रास्ते में डॉ. मुखर्जी की एक झलक पाने एवं उनका अभिवादन करने के लिए लोगों का सैलाब उमड़ पड़ता था। जालंधर के बाद उन्होंने बलराज मधोक को वापस भेज दिया और अमृतसर के लिए ट्रेन पकड़ी। 11 मई, 1953 को डॉ. मुखर्जी ने कुख्यात परमिट व्यवस्था का उल्लंघन करके जम्मू एवं कश्मीर की सीमा में प्रवेश किया। प्रवेश करते ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। 23 जून 1953 को रहस्यमय परिस्थितियोंमें उनका देहांत हो गया।
(एकात्म भारत का संकल्प से साभार)
अखंड भारत
• डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुकर्जी एक भारत की कल्पना में विश्वास रखते थे। हमारे स्वाधीनता सेनानियों और संविधान निर्माताओं ने भी ऐसे ही भारत की कल्पना की थी।
• मगर जब आजाद भारत की कमान सँभालने वालों का बर्ताव इस सिद्धांत के खिलाफ हो चला तो हमारे डॉ साहब ने बहुत मुखरता और प्रखरता के साथ Óएक निशान एक विधान और एक प्रधानÓ का नारा बुलंद किया.
• महाराजा हरि सिंह के अधिमिलन पत्र अर्थात इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षार करते ही समूचा जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग हो गया।
• बाद में संविधान के शेड्यूल एक के अनुच्छेद एक के माध्यम से जम्मू कश्मीर भारत का 15वां राज्य घोषित हुआ.
• ऐसे में जम्मू कश्मीर में भी शासन व् संविधान व्यवस्था उसी प्रकार चलनी चाहिए थी जैसे कि भारत के किसी अन्य राज्य में.
• उन्होंने नारा दिया, "एक देश में दो विधान, दो प्रधान, और दो निशान नहीं चलेंगे"
• जब ऐसा नहीं हुआ तो मुकर्जी ने अप्रैल 1953 में पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुंकारते हुए कहा था कि शेख और उनके मित्रों को यह साबित करना होगा कि भारतीय संविधान जिसके अंतर्गत देश के पैंतीस करोड़ लोग जिनमे चार करोड़ लोग मुसलमान भी हैं, वे खुश रह सकते हैं तो जम्मू कश्मीर में रहने वाले पच्चीस लाख मुसलमान क्यों नही?
• उन्होंने शेख को चुनौती देते हुए कहा था कि यदि वह सेकुलर हैं तो वह संवैधानिक संकट क्यों उत्पन्न करना चाहते हैं। आज जब राज्य का एक बड़ा हिस्सा अपने आप को संवैधानिक व्यवस्था से जोडऩा चाहता है तो शेख अब्दुल्ला इसमें रोड़े क्यों अटका रहे हैं?
• उनके द्वारा उठाये गए सवालों के जवाब न शेख के पास थे न पंडित नेहरू के पास। इसीलिए दोनों ने कभी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुकर्जी से सीधे बात करने की कोशिश भी नहीं की।
(स्शह्वह्म्ष्द्ग: छ्व्यहृह्र2)
अनुच्छेद 370 तथ्यात्मक विश्लेषण
• डॉ श्यामा प्रसाद मुकर्जी जी का स्पष्ट मत था कि समूचे जम्मू कश्मीर राज्य का शासन प्रबन्ध स्वतंत्र भारत के संविधान के अनुसार चलाया जाये। इस खिलाफ शेख अब्दुल्ला भारतीय संविधान के 370 वें अनुच्छेद को आधार बनाते थे।
• डॉ मुखर्जी साफ कहते थे कि अनुच्छेद 370 एक अस्थायी व्यवस्था है जो समय के साथ समाप्त हो जायेगी। यह किसी प्रकार का विशेष दर्जा या शक्ति नहीं है। यह संवैधानिक सत्य साफगोई के साथ नेहरु और उनके राजनीतिक कुनबे ने कभी देश के समक्ष नहीं रखा।
• अनुच्छेद 370 को स्वत: समाप्त हो जाना था लेकिन इसका दुरूपयोग हुआ
• एक सत्य यह है कि जम्मू कश्मीर की संविधान सभा के अधिमिलन पर मुहर लगने के साथ ही अनुच्छेद 370 को स्वत: समाप्त हो जाना था किन्तु यहीं से एक नयी समस्या का जन्म हुआ जिसे दिल्ली एकॉर्ड के नाम से जाना जाता है।
• न जाने किस दबाव में पंडित नेहरू ने शेख की सभी पृथकतावादी मांगों को मान लिया और यहीं से शेख की मनमानियों का जोर भी बढ़ गया।
• इस एकॉर्ड का परिणाम यह हुआ कि राज्य के पास अपना एक अलग से ध्वज हो गया, राज्य विधानसभा को राज्य के स्थायी निवासियों के विशेष अधिकार निर्धारित करने की शक्ति प्रदान कर दी गई और यह भी तय कर दिया गया कि राज्य में राजप्रमुख सदर-ए-रियासत होगा।
• यह अलगाव के बीजों को सींचने वाला काम था.
• जैसे-जैसे पंडित नेहरु शेख के आगे नतमस्तक हुए शेख का उत्साह बढऩे लगा और उसने अपने भाषणो में आजादी की मांग करनी शुरू कर दी।
• इस मुकाम पर एक बार फिर साबित हुआ कि जम्मू कश्मीर और शेख को लेकर डॉ मुखर्जी सही थे और पंडित नेहरु की सोच और उनके कार्य गलत।
• समय साक्षी है कि नेहरू और शेख के बीच हुए 1952 के इस कथित समझौते ने जम्मू काश्मीर की शेष देश के साथ एकात्मता को बड़ी चोट पहुंचायी है।
• डॉ मुखर्जी ने अन्य सभी तत्कालीन विपक्ष के नेताओं के साथ बार-बार संसद में इसे चुनौती दी किन्तु सत्ता पक्ष ने बहुमत के बल पर सत्य का गला घोंट दिया।
• तब उनके पास जनता के बीच जाने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं बचा। देश भर में डॉ मुखर्जी के नेतृत्व में आन्दोलन हुआ जिसकी परिणति उनके बलिदान के रूप में सामने आयी।
(स्शह्वह्म्ष्द्ग:छ्व्यहृश2)
प्रजापरिषद् आन्दोलन
1. जम्मू कश्मीर का इतिहास डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुकर्जी के बिना हमेशा अधूरा रहेगा.जब भी जम्मू कश्मीर राज्य की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर चिंतन - मनन करता किया जाता है तो वह चौंका देता है। जम्मू कश्मीर में स्वतंत्र भारत का पहला आंदोलन हुआ जिसे प्रजा परिषद आंदोलन के नाम से जाना जाता है।
2. आज़ादी के बाद, भारत की एकता और अखंडता को बनाये रखने के लिए प्रजापरिषद् पहला आंदोलन था
3. इसक नेतृत्व डॉ. मुखर्जी ने किया
4. जम्मू-कश्मीर सत्याग्रह के दौरान 2000 से अधिक लोगो ने अपना बलिदान दिया।
5. ब्रिटिश सरकार जिस प्रकार क्रांतिकारियों और आंदोलनकारियों के प्रति बर्बर तरीके अपनाती थी वैसे ही तरीके तत्कालीन केंद्र और राज्य सरकारों ने जम्मू-कश्मीर सत्याग्रहियों के साथ अपनाये। जिसकी आज तक कोई जांच नहीं हुई।
6. डॉ. मुखर्जी पहले और अब तक आखिरी ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने अपना बलिदान भारत की राष्ट्रीय एकता और अखण्डता को बनाए रखने के लिए दिया।
7. जम्मू-कश्मीर सत्याग्रह के दौरान ऐसे कई मामले आये जहाँ सरकार ने लोकतंत्र के मूल्यों को कमजोर किया।
8. संसद में जम्मू-कश्मीर राज्य की स्थिति पर चर्चा के दौरान डॉ. मुखर्जी ने सरकार को सुझाव दिया कि वह सभी पक्षों को साथ लेकर चले और एक गोलमेज सम्मेलन कर शांति से इस समस्या का समाधान निकाले। इस पर नेहरू ने अपना मनोभाव खोते हुआ कहा, 'नहीं'। डॉ मुखर्जी ने जवाब दिया कि कैसे महात्मा गांधी का प्रतिष्ठित चेला आज 'नहीं' बोल रहा है।
9. यह सत्याग्रह पूर्णत: शांतिपूर्ण था।
10. मार्च 1953 में जवाहरलाल नेहरू ने मेरठ में एक जनसभा को संबोधित किया। इसी के तीन दिन बाद डॉ मुखर्जी को भी एक सभा वहां संबोधित करनी थी। लेकिन नेहरू सरकार ने एक नोटिस जारी किया कि डॉ मुखर्जी वहां जा तो सकते है लेकिन जम्मू-कश्मीर पर कुछ नहीं बोल सकते।
11. डॉ. मुखर्जी की मृत्यु के बाद शेख अब्दुल्ला ने कहा कि जवाहरलाल नेहरू (नेहरू विदेश यात्रा पर थे)के भारत लौटते ही वे डॉ मुखर्जी को रिहा करने वाले थे। यह अजीब सा तथ्य था नेहरू जब विदेश यात्रा पर थे तो अब्दुल्ला नई दिल्ली में गृह मंत्री व् अन्यों से संपर्क कर डॉ मुखर्जी को रिहा कर सकते थे लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया।
12. डॉ. मुखर्जी और उनके अन्य साथी जब श्रीनगर में बंदी थे तब जवाहरलाल नेहरू और गृह मंत्री, के. एन. काटजू जम्मू-कश्मीर के दौरे पर आये थे लेकिन दोनों में से किसी ने डॉ. मुखर्जी के बारे में कोई जानकारी वहां की राज्य सरकार ने नहीं ली और न ही रिहाई के सम्बद्ध में कोई प्रतिक्रिया दिखाई।
13. यह तथ्य हैं कि जम्मू-कश्मीर जाने के लिए परमिट व्यवस्था की शुरुआत भारत सरकार ने की थी। शेख अब्दुल्ला सरकार ने उन्हें राज्य की सुरक्षा व्यवस्था का हवाला देकर गिरफ्तार किया था।
14. उनकी गिरफ्तारी के बाद उन्हें किसी भी ट्रायल के लिए पेश नहीं किया गया था।
15. आज तक उनकी मृत्यु के कारणों की जाँच के लिए किसी आयोग का गठन नहीं किया गया।
16. जम्मू-कश्मीर सत्याग्रह को व्यापक जन समर्थन प्राप्त था। देश के लगभग सभी दलों, कांग्रेस और कम्युनिस्ट के अलावा, ने डॉ. मुखर्जी का समर्थन किया। सुचेता कृपलानी, मास्टर तारा सिंह, जे.बी. कृपलानी, एन. सी. चटर्जी, बाबू रामनारायण सिंह, स्वामी करपात्री महाराज, एन. बी. खरे और कई अन्य डॉ. मुखर्जी के साथ थे।
(देवेश खंडेलवाल, एकात्म भारत का संकल्प,दिल्ली: प्रभात प्रकाशन,2018)
रुद्बठ्ठद्मह्य
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