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   Date27-Sep-2021

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नक्सल समस्या : बैठक में गृहमंत्री अमित शाह ने दिए मुख्यमंत्रियों की निर्देश
नई दिल्ली ठ्ठ 26 सितम्बर (ए)
देश के कुछ राज्यों में नक्सली समस्या को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को 6 मुख्यमंत्रियों और 4 राज्यों के शीर्ष अधिकारियों के साथ मंथन किया। बैठक में शाह ने कहा कि वाम मार्गी उग्रवादियों की आय के स्रोतों को खत्म करना बेहद जरूरी है। केंद्र व राज्य सरकारों को मिलकर नक्सलियों के वित्तीय स्रोत बंद करने के प्रयास करना चाहिए। शाह ने बैठक में सभी मुख्यमंत्रियों से आग्रह किया कि वे अगले एक साल में माओवादी उग्रवादियों की समस्या से निपटने को प्राथमिकता दें, ताकि इस समस्या का हल निकाला जा सके।
वामपंथी उग्रवाद की घटनाओं में 23 फीसदी की कमी-श्री शाह ने नक्सली हिंसा को रोकने में केंद्र और राज्यों के साझा प्रयास से मिली सफलता का आंकड़ा पेश किया। उन्होंने कहा कि वामपंथी उग्रवाद की घटनाओं में 23 प्रतिशत की कमी आई है। वहीं मौतों की संख्या में 21 प्रतिशत की कमी आई है। दशकों की लड़ाई में हम एक ऐसे मुकाम पर पहुंचे हैं, जिसमें पहली बार मृत्यु की संख्या 200 से कम है और यह हम सबकी साझा और बहुत बड़ी उपलब्धि है। हालांकि, उन्होंने यह भी साफ कर दिया कि नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई में कोई कमी नहीं आने दी चाहिए।
प्रभावित इलाकों में विकास योजनाओंं पर जोर-अमित शाह के अनुसार पिछले कुछ वर्षों में नक्सल प्रभावित इलाकों में बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों के कैंप स्थापित किए गए हैं। अब जरूरत इन इलाकों में विकास परियोजनाओं को तेजी से पहुंचाने की है।
ओडिशा में अब 3 जिलों तक सिमट कर रह गए नक्सली-ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कहा कि नक्सल प्रभावित इलाकों के छात्रों की नीट, जेईई जैसे राष्ट्रीय स्तर के प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का आकलन किया जाना चाहिए और इसमें कमी को दूर करने का प्रयास करना चाहिए।
श्री पटनायक ने बताया कि किस तरह से कभी ओडिशा के 70 प्रतिशत जिले नक्सल प्रभावित थे, लेकिन अब वे तीन जिलों तक सिमट कर रह गए है।
विकास को रफ्तार दे रही सरकार
श्री शाह ने बताया कि केंद्र ने नक्सली इलाकों में 17,600 किलोमीटर सड़क परियोजना को मंजूर किया है, जिनमें 9,343 किलोमीटर को पूरा किया जा चुका है। नक्सली इलाकों में 2,343 मोबाइल टावर लगाए जा चुके हैं और अगले 18 महीने में 2,542 अतिरिक्त टावर लगाए जाएंगे। 1,789 डाकघर, 1,236 बैंक शाखाएं, 1,077 एटीएम लगाई गई हैं और 14,230 बैंकिंग प्रतिनिधि नियुक्त किए गए हैं। अगले एक वर्ष में 3,114 डाकघर और खोले जाएंगे। युवाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस) खोलने पर ध्यान दिया जा रहा है। कुल 234 ईएमआरएस स्वीकृत किए गए हैं। इनमें से 119 कार्यरत हैं।