मप्र में 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण पर रोक यथावत
   Date14-Jul-2021

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जबलपुर हाईकोर्ट का अहम निर्णय
जबलपुर ठ्ठ 13 जुलाई (ए)
मध्यप्रदेश में ओबीसी वर्ग को बढ़ा हुआ यानी 27 फीसदी आरक्षण (रिजर्वेशन) देने पर हाईकोर्ट ने रोक बरकरार रखी है। जबलपुर हाईकोर्ट ने साफ किया है कि फिलहाल ओबीसी वर्ग को पहले की तरह 14 फीसदी आरक्षण ही दिया जा सकेगा। इस केस की अगली सुनवाई अब 10 अगस्त को होगी।
आज मामले पर सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि प्रदेश में कोराना की तीसरी लहर को देखते हुए डॉक्टर्स की नियुक्ति करना जरूरी है। इस पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया है कि वो मेरिट लिस्ट तो 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण के हिसाब से बना सकती है, लेकिन डॉक्टर्स की नियुक्ति में 14 फीसदी ओबीसी आरक्षण ही दिया जा सकेगा। हाईकोर्ट ने मामले पर याचिकाकर्ताओं सहित राज्य सरकार से लिखित में अपनी बहस के बिंदु पेश करने के आदेश दिए हैं और मामले पर अगली सुनवाई के लिए 10 अगस्त की तारीख तय कर दी है।
कोर्ट में हुई सुनवाई-मंगलवार को सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि प्रदेश में ओबीसी वर्ग की आर्थिक-सामाजिक स्थिति और उनकी बड़ी आबादी को देखते हुए ओबीसी आरक्षण बढ़ाना ज़रूरी है। इस पर याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया कि (शेष अंतिम पृष्ठ पर)