बंगाल व ओडिशा में 26 को टकराएगा
   Date24-May-2021

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प्रधानमंत्री ने तूफान 'यासÓ के मद्देनजर की समीक्षा , दिए निर्देश
नई दिल्ली ठ्ठ 23 मई (वा)
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने चक्रवात 'यासÓ से निपटने के लिए संबंधित राज्यों तथा केंद्रीय मंत्रालयों और एजेंसियों की तैयारियों की आज एक बैठक में समीक्षा की। मौसम विज्ञान विभाग ने सूचित किया कि चक्रवात 'यासÓ के 26 मई की शाम को 155-165 किलोमीटर की गति से चलने वाली हवा के तेज होकर 185 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने के अनुमान के साथ पश्चिम बंगाल तथा उत्तर ओडिशा तटों को पार करने की संभावना है। इससे पश्चिम बंगाल तथा उत्तर ओडिशा के तटीय जिलों में भारी वर्षा हो सकती है।
प्रधानमंत्री ने वरिष्ठ अधिकारियों को राज्यों के साथ निकट सहयोग के साथ काम करने को कहा है ताकि अधिक जोखिम वाले क्षेत्रों से लोगों को सुरक्षित ढंग से निकालने का काम सुनिश्चित हो सके। उन्होंने सभी संबंधित विभागों को निर्देश दिया है कि अपतटीय गतिविधियों में शामिल लोगों की समय से निकासी सुनिश्चित की जानी चाहिए। उन्होंने सभी संबद्ध विभागों को बिजली तथा दूरसंचार नेटवर्क में कटौती का समय कम करने और बिजली तथा दूरसंचार नेटवर्क की तेजी से बहाली के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री ने अधिकारियों को राज्य सरकारों के साथ उचित तालमेल और नियोजन कार्य करने को भी कहा ताकि अस्पतालों में कोविड के मरीजों के इलाज और टीकाकरण कार्य में कोई व्यवधान नहीं हो। उन्होंने श्रेष्ठ व्यवहारों से अच्छी सीख लेने के लिए नियोजन और तैयारी की प्रक्रिया में जिला प्रशासन को शामिल करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्रभावित जिलों के नागरिकों को समझने लायक स्थानीय भाषा में क्या करे, क्या नहीं करें का परामर्श और निर्देश दें। प्रधानमंत्री ने तटीय समुदायों, उद्योगों आदि विभिन्न हितधारकों से सीधे संपर्क साधने और उन्हें संवेदी बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। विभाग ने यह चेतावनी भी दी है कि पश्चिम बंगाल और ओडिशा के तटीय क्षेत्रों में लगभग 2 से 4 मीटर ऊंचा तूफान आ सकता है। मौसम विभाग नियमित रूप से सभी संबंधित राज्यों को नवीनतम पूर्वानुमान के साथ बुलेटिन जारी कर रहा है। प्रधानमंत्री को बताया गया कि कैबिनेट सचिव ने सभी तटीय राज्यों के मुख्य सचिव और संबंधित मंत्रालयों व एजेंसियों के अधिकारियों के साथ राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति की बैठक की। गृह मंत्रालय निरंतर स्थिति की समीक्षा कर रहा है और तटीय राज्यों तथा संबंधित मंत्रालयों और एजेंसियों के संपर्क में है।