कार्यालयों में रहेगी 10 फीसदी उपस्थिति
   Date21-Apr-2021

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मध्यप्रदेश सरकार संक्रमण को लेकर सख्त, तालाबंदी की नई गाइडलाइन जारी
भोपाल ठ्ठ 20 अप्रैल (स्वदेश समाचार)
मध्यप्रदेश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार बढऩे के साथ ही सरकार ज्यादा सख्त हो गई है। इसे देखते हुए मंगलवार को नई गाइडलाइन जारी की गई है। इसमें कहा गया है कि आवश्यक सेवाएं देने वाले कार्यालयों को छोड़कर केंद्र व राज्य के सभी कार्यालयों में 10 फीसदी कर्मचारी ही उपस्थित रहेंगे। यह नियम आईटी, बीपीओ और मोबाइल कंपनियों के ऑफिस में भी लागू किया गया है। इससे पहले 12 अप्रैल के आदेश के मुताबिक सरकारी कार्यालयों में तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की उपस्थिति 25 फीसदी की गई थी। गृह विभाग ने 20 अप्रैल को नई गाइडलाइन जारी कर दी है। इसका पालन कराने की जिम्मेदारी कलेक्टरों को दी गई है।
नए नियम :- ठ्ठकेंद्र सरकार के ऐसे कार्यालय, जो अत्यावश्यक सेवाएं प्रदान नहीं करते, वहां कर्मचारियों की उपस्थिति 10 फीसदी रहेगी।
ठ्ठराज्य सरकार के कार्यालय कलेक्टोरेट, पुलिस, आपदा प्रबंधन, फायर, स्वास्थ्य, जेल, राजस्व, पेयजल आपूर्ति, नगरीय प्रशासन, विद्युत प्रदाय, सार्वजनिक परिवहन और कोषालय को छोड़कर सभी में 10 फीसदी उपस्थिति रहेगी।
ठ्ठआईटी कंपनियों, बीपीओ अथवा मोबाइल कंपनियों का सपोर्ट स्टॉफ व यूनिट्स को छोड़कर शेष निजी कार्यालय भी 10 फीसदी की क्षमता से काम करेंगे।
ठ्ठऑटो-ई रिक्शा में 2 सवारी, टैक्सी और निजी चार पहिया वाहनों में ड्राइवर व 2 पैसेंजर को यात्रा करने की अनुमति रहेगी।
ठ्ठधार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, स्पोटर््स व मनोरंजन गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी।
इन्हें छूट रहेगी - ठ्ठबड़ी सब्जी मंडियों को छोटे स्वरूप में शहरों के विभिन्न हिस्सों में बांटे जाने की कार्रवाई की जा सकती है।
ठ्ठकिराना के थोक व्यापारियों द्वारा फुटकर किराना दुकानों में सामग्री सप्लाई निरंतर जारी रहेगी।