दीनदयाल अंत्योदय योजना नवगठित 29 नगरीय निकायों में भी होगी लागू
   Date01-Apr-2021

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भोपाल ठ्ठ 31 मार्च (ब्यूरो)
मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में दीनदयाल अंत्योदय योजना- शहरी आजीविका (डे-एनयूएलएम) का प्रदेश की 378 नगरीय निकायों से विस्तार करते हुए, नवगठित 29 नगरीय निकायों में भी लागू करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।
मंत्रि-परिषद ने तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग के अंतर्गत इंजीनियरिंग एवं पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों के शिक्षकों एवं अन्य स्टाफ को भारत सरकार के राजपत्र एक मार्च 2019 में प्रकाशित अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा अनुशंसित सातवां वेतनमान एवं कैरियर संवर्धन स्कीम का लाभ विशेष भत्तों को छोड़कर एक जनवरी 2016 से देने का अनुमोदन किया।
वाणिज्यिक कर विभाग- मंत्रि-परिषद ने वाणिज्यिक कर विभाग की वार्ड नं.22 आम्बेडकर चौक, जिला बालाघाट स्थित परिसम्पत्ति के निर्वर्तन के लिए एच-1 निविदाकार की उच्चतम निविदा मूल्य राशि 8 करोड़ 80 लाख रुपए का अनुमोदन करते हुए निविदाकार द्वारा निविदा मूल्य राशि 100 प्रतिशत जमा करने के बाद अनुबंध/रजिस्ट्री के निष्पादन की कार्रवाई जिला कलेक्टर द्वारा करने का निर्णय लिया गया।
विकास निधि की व्यवस्था- मंत्रि-परिषद ने राष्ट्रीय उद्यानों, अभयारण्यों, चिडिय़ाघरों के लिए राज्य शासन के आदेश 9 जुलाई 2008 द्वारा गठित विकास निधि की व्यवस्था के संबंध में वित्त विभाग एवं गाइड लाइन अनुसार निर्णय लेने का अनुमोदन किया।
18 अस्थायी पद- मंत्रि-परिषद ने मध्यप्रदेश वाणिज्यिक कर अपील बोर्ड के लिए सृजित 18 अस्थायी पदों को एक अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक निरंतर रखने का निर्णय लिया।
प्रधानमंत्री आवास योजना
मंत्रि-परिषद ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अर्फोडेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप (एएचपी) घटक में गैर मलिन बस्ती में निवासरत पात्रता रखने वाले ईडब्ल्यूएस श्रेणी के हितग्राहियों को भी केन्द्र के समान राज्य अनुदान राशि स्वीकृत करने का निर्णय लिया।