6 हजार अनधिकृत कॉलोनी होंगी नियमित-भूपेन्द्र सिंह
   Date28-Dec-2021

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भोपाल द्य 27 दिसंबर (ब्यूरो)
नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेन्द्र सिंह ने बताया है कि शहरी क्षेत्रों में अनधिकृत कॉलोनियों के नियमितीकरण के लिए नियमों को अंतिम रूप दे दिया गया है। जल्द ही इसका प्रकाशन किया जाएगा। इससे प्रदेश की लगभग 6 हजार कॉलोनियों के नियमितीकरण का रास्ता साफ होगा। नियमितीकरण के बाद इन कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को भवन निर्माण की अनुमति मिलने के साथ ही बैंक लोन की सुविधा भी मिल सकेगी। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री सिंह ने जानकारी दी है कि नगरीय निकायों में 31 अगस्त से 27 दिसम्बर तक कम्पाउंडिंग के 5320 प्रकरण प्राप्त हुए हैं। इनमें से 4264 प्रकरण स्वीकृत किए जा चुके हैं। इससे नगरीय निकायों को 54 करोड़ 45 लाख रुपए की राशि प्रशमन शुल्क के रूप में प्राप्त हुई है। इंदौर नगर पालिक निगम द्वारा सर्वाधिक 1975 प्रकरण स्वीकृत किए गए हैं। इससे निगम को 41 करोड़ 89 लाख रुपए का शुल्क प्राप्त हुआ है। मंत्री श्री सिंह ने इस उपलब्धि के लिए इंदौर नगर निगम को बधाई देते हुए कहा है कि अन्य निकायों को भी इसका अनुकरण करना चाहिए।
28 फरवरी तक आवेदन पर मिलेगी 20 प्रतिशत की छूट - नगरीय विकास एवं आवास मंत्री ने नागरिकों से अपील की है कि अनुज्ञा के बिना या प्रदान की गई अनुज्ञा के उल्लंघन में निर्मित संन्निर्माण के प्रशमन के लिए 28 फरवरी, 2022 तक आवेदन कर शासन द्वारा दी जाने वाली 20 प्रतिशत छूट का लाभ जरूर लें। यह छूट नियम के अनुसार संगणित किए गए प्रशमन शुल्क पर मिलेगी।
उन्होंने बताया कि नागरिकों के हित में किए गए विशेष प्रयासों से राज्य शासन द्वारा 10 अगस्त, 2021 को कॉलोनियों के नियमितीकरण के संबंध में नगर पालिका अधिनियम में आवश्यक संशोधन किया गया था। इसमें कॉलोनियों के नियमितीकरण के वैधानिक प्रावधान सम्मिलित किए गए। साथ ही अनुज्ञा के बिना अथवा अनुज्ञा के प्रतिकूल भवन बनाए जाने पर कम्पाउंडिंग (प्रशमन) की सीमा को 10 से बढ़ाकर 30 प्रतिशत किया गया है।