bhopal
   Date25-Nov-2021

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भोपाल ठ्ठ 24 नवम्बर (ब्यूरो)
भोपाल और इंदौर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू करने पर तेजी से काम चल रहा है। इस संबंध में गृहमंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि पुलिस कमिश्नर प्रणाली एक हफ्ते के अंदर लागू कर देंगे। इसके लिए कैबिनेट और विधानसभा से मंजूरी की जरूरत नहीं है।
गृह विभाग के द्वारा जो दंड संहिता की धारा 107/16, 144,133, पुलिस एक्ट, मोटर व्हीकल अधिनियम, राज्य सुरक्षा अधिनियम, शासकीय गोपनीयता, अनैतिक देह व्यापार, राज्य सुरक्षा जिला, किडनैप आदि में संशोधन हम कर रहे हैं। शुरुआत में भोपाल-इंदौर में यह व्यवस्था लागू कर रहे हैं।
नगर निगम सीमा के सभी थाने शामिल होंगे-दोनों शहरों के नगर निगम सीमा में आने वाले थाने इसमें शामिल होंगे। देहात के थाने नहीं रहेंगे, लेकिन देहात के जिन थानों में शहरी क्षेत्र आता है, उन्हें शामिल किया जाएगा। दोनों जिलों में अलग-अलग पुलिस आयुक्त रहेंगे। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त स्तर के तीन-तीन, उपायुक्त स्तर के 8 अधिकारी, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त स्तर के 12, सहायक पुलिस आयुक्त स्तर के 28 अधिकारी पदस्थ किए जाएंगे।
जिस दिन अधिसूचना, उसी दिन पोस्टिंग-जिस दिन अधिसूचना निकलेगी, उसी दिन अधिकारियों की पोस्टिंग कर दी जाएगी। इसे न कैबिनेट में लाने की आवश्यकता है, न ही विधानसभा में लाने की। हम पांच अलग-अलग प्रकार के नोटिफिकेशन जारी करेंगे। इसी हफ्ते विधि विभाग से अनुमोदन होने के बाद वित्त को जाने के बाद यह सूचना निकालेंगे।
ई-कॉमर्स कंपनियों पर
कसेगा शिकंजा
गृहमंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने इंदौर में ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन से जहर मंगाकर आत्महत्या करने के विषय को बहुत गंभीर बताया। उन्होंने कहा कि भिंड में अमेजन से ऑनलाइन गांजा बेचने के मामले पर कंपनी के अधिकारियों को तलब कर रहे हैं। ई-कॉमर्स के सभी प्लेटफार्म को लेकर मध्यप्रदेश सरकार जल्द ही नीति बनाकर केंद्र सरकार को भेजेगी।