मप्र बनेगा एयर कार्गो हब
   Date12-Jan-2021

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औद्योगिक इकाइयों के 1700 करोड़ के क्लेम प्रकरणों में सहायता राशि के लिए आवंटन का अनुरोध
भोपाल ठ्ठ 11 जनवरी (स्वदेश समाचार)
मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान ने औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव के साथ 11 जनवरी को चाय पर चर्चा की। इस दौरान उद्योग संवर्धन नीति के अंतर्गत प्रावधानित विभिन्न सुविधाओं के प्रकरणों में औद्योगिक इकाइयों के लगभग 1700 करोड़ के क्लेम प्रकरणों में सहायता राशि के वितरण के लिए वित्त विभाग से अतिरिक्त बजट आवंटन कराये जाने का अनुरोध करने का निर्णय लिया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदेश में उद्योग की संभावनाओं पर बात की। उन्होंने निर्देश दिए, मध्यप्रदेश को एयर कार्गो का हब बनाया जाएगा। इसके साथ ही एक पॉलिसी भी बनाई जाए, ताकि फूड प्रोसेसिंग प्रोडक्ट और आवश्यक वस्तुओं को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाया जा सके।
भारत शासन की फार्मा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत औद्योगिक क्षेत्र मोहासा-बाबई जिला होशंगाबाद में बल्क ड्रग पार्क एवं मेडिकल डिवाइस पार्क की स्थापना के लिए प्रेषित प्रस्तावों की स्वीकृति के संबंध में केन्द्रीय मंत्री केमिकल एवं फर्टिलाइजर मंत्रालय, भारत सरकार से अनुरोध किया जाएगा। वर्ष 2014 में राज्य शासन द्वारा लिए गए निर्णय के अनुरूप नगरीय क्षेत्रों में अधिसूचित औद्योगिक क्षेत्रों में भवन निर्माण अनुज्ञा के अधिकार त्रि-सदस्यीय समिति के स्थान पर कार्यकारी संचालक क्षेत्रीय कार्यालय एमपीआईडीसी को प्रत्यायोजित करने के लिए अनुरोध किए जाने की बात कही गई। तदनुसार पूर्व में राज्य शासन द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में अधिसूचित औद्योगिक क्षेत्रों/विभाग की अविकसित शासकीय भूमि पर स्थापित होने वाली औद्योगिक इकाइयों के भवन निर्माण अनुज्ञा के अधिकार कार्यकारी संचालक क्षेत्रीय कार्यालय एमपीआईडीसी को प्रत्यायोजित करने का अनुरोध किया जाएगा।
स परिप्रेक्ष्य में नगरीय विकास एवं आवास विभाग तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को पुन: प्रस्ताव प्रेषित किए गए हैं।
चर्चा के दौरान प्रदेश में निर्यात संवर्धन तथा स्थानीय निर्यातकों की समस्या के निराकरण और इस विषय में केन्द्र और राज्य सरकार के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए गठित राज्य स्तरीय संवर्धन समिति में प्रबंध संचालक एमपीआईडीसी को संयोजक नियुक्त किया गया है।
आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश रोडमेप-2023 के अंतर्गत निर्यात प्रोत्साहन के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आयोजित एक्सपोर्ट ट्रेड फेयर में भागीदारी तथा निर्यात प्रोत्साहन एवं उत्पादों की ब्रॉण्डिंग के लिए विभिन्न देशों में ट्रेड फेयर के आयोजन की आवश्यकता को रेखांकित किया गया। अतएव उक्त उद्देश्य की पूर्ति के लिए वित्तीय वर्ष 2021-22 में 30 करोड़ का बजट प्रावधान कराये जाने और इसके लिए नवीन लेखा शीर्ष का सृजन करने के लिए वित्त विभाग से अनुरोध करना चाहेंगे। इस संबंध में प्रस्ताव पूर्व से प्रेषित हैं।