पराली व विद्युत कानून पर सहमति
   Date31-Dec-2020

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किसान आंदोलन : 4 में से 2 मुद्दों पर बनी बात, 4 जनवरी को फिर बातचीत
नई दिल्ली द्य 30 दिसम्बर (वा)
सरकार और किसान संगठनों के बीच बुधवार को पराली जलाने संबंधी अध्यादेश और प्रस्तावित विद्युत कानून को लेकर आपसी सहमति बन गई। कृषि सुधार कानून को लेकर आंदोलन कर रहे किसान संगठनों और सरकार के बीच हुई वार्ता में पराली जलाने को लेकर किसानों पर की जाने वाली कार्रवाई तथा प्रस्तावित विद्युत सुधार कानून में सब्सिडी को समाप्त करने की आशंका पर दोनों पक्षों के बीच सहमित बन गई। बैठक में कृषि मंत्री नरेंद्रसिंह तोमर, खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री पीयूष गोयल शामिल हुए।
श्री तोमर ने बाद में संवाददाताओं को बताया कि पराली जलाने पर किसानों के खिलाफ की जाने वाली कार्रवाई और प्रस्तावित बिजली सुधार कानून में सब्सिडी समाप्त करने की आशंकाओं को दूर कर लिया गया है और इस पर दोनों पक्ष सहमत हैं। किसान संगठन चाहते हैं कि कृषि के लिए मिलने वाली बिजली पर किसानों की सब्सिडी जारी रहे और पराली जलाने की घटनाओं में किसानों पर कार्रवाई नहीं की जाए। कृषि मंत्री ने कहा कि किसान संगठनों के साथ वार्ता अत्यंत सौहार्दपूर्ण माहौल में हुयी और उन्हें विश्वास है कि अगली बैठक में किसानों की समस्याओं का समाधान कर लिया जाएगा। दोनों पक्षों के बीच अगली बैठक 4 जनवरी को होगी। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों की आय दोगुनी करने और कृषि के क्षेत्र में निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिये अभूतपूर्व कार्य कर रही है। किसानों के मुद्दों पर सरकार संवदेना से विचार कर रही है और उन्हें आशा है कि आगे की बैठक में इसका समाधान हो जाएगा। उन्होंने कहा कि 86 प्रतिशत लघु और सीमांत किसान हैं जिनकी आर्थिक स्थिति में सुधार के लिये सरकार हर संभव प्रयास कर रही है।