प्रवासी मजदूरों को रोजगार देकर ग्रामों में बनी जनोपयोगी अधोसंरचनाएं- शिवराज
   Date12-Oct-2020

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गांवों में 106 करोड़ से अधिक की 1584 अधोसंरचनाओं का लोकार्पण
भोपाल द्य 11 अक्टूबर (वा)
मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान ने कहा कि कोरोनाकाल में ग्राम पंचायतों के पदाधिकारियों ने प्रवासी मजदूरों को रोजी-रोटी का साधन दिलवाने, मनरेगा के कार्यों के संपादन और पंच परमेश्वर योजना में ग्राम में जनोपयोगी निर्माण कार्यों को पूरा करवाया है।
पंचायत पदाधिकारियों की इस भूमिका को सभी ने सराहा भी है, जिसके लिए वे बधाई के पात्र हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान आज प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की तरफ से पंचायतों के माध्यम से 106 करोड़ 4 लाख रुपए लागत से बनाई गई 1584 संरचनाओं का वर्चुअल कार्यक्रम में लोकार्पण कर रहे थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कार्यक्रम में कुछ जिलों के पंचायत प्रधानों से ग्रामों से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा भी की। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि ग्रामों में पक्के आवास, नलजल योजना, प्रधानमंत्री किसान निधि योजना के क्रियान्वयन के साथ ही अन्य स्वीकृत कार्यों को तेजी से पूर्ण करने का लक्ष्य है।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने आज लोकनायक जयप्रकाश नारायण और राष्ट्रऋषि नानाजी देशमुख जयंती पर हो रहे इस वर्चुअल लोकार्पण कार्यक्रम में शामिल हुए ग्रामवासियों से ग्रामों में स्वच्छता और व्यक्तिगत स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहते हुए कोरोना जैसी महामारी से बचाव के लिए सजग रहने का आव्हान किया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि विपदा के काल में विकसित सामुदायिक भवन, हाट बाजार, यात्री प्रतीक्षालय, सीसी रोड, सामुदायिक स्वच्छता परिसर, पंचायत भवन और अन्य बुनियादी सुविधाओं का लाभ लेते हुए इन ग्रामीण परिसंपत्तियों के बेहतर रखरखाव में सभी लोग योगदान दें।
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने ग्रामीण अंचल में अधोसंरचना विकास के साथ रोजगार की उपलब्धता के उद्देश्य से यह निर्माण कार्य कोरोना आपदा के दौरान प्रारंभ किए। कुल 106 करोड़ 4 लाख रुपए लागत से बनाई गई इन 1584 सर्वसुविधायुक्त संरचनाओं में 44 करोड़ 21 लाख की लागत से 318 ग्राम पंचायत भवन, 34 करोड़ 6 लाख की लागत से 262 सामुदायिक भवन तथा 27 करोड़ 59 लाख रुपए की लागत से 1004 सामुदायिक स्वच्छता परिसर शामिल हैं। कार्यक्रम में प्रदेश के जिलों में उपस्थित जनप्रतिनिधियों के अलावा भोपाल के मिंटो हॉल स्टूडियो में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव मनोज श्रीवास्तव भी मौजूद थे। उल्लेखनीय है कि यह सभी संरचनाएं चुनाव अप्रभावित 33 जिलों की हैं। उन जिलों के निर्माण कार्य इस कार्यक्रम में शामिल नहीं किए गए हैं, जहां उपनिर्वाचन हैं।