कड़े फैसलों से बदला भूगोल और भविष्य
   Date08-Sep-2019

मई 2019 के लोकसभा चुनाव में आसमानी बहुमत हासिल करके सत्ता में दोबारा लौटी नरेन्द्र मोदी सरकार ने 100 दिन में कड़े एवं अति आवश्यक फैसलों, निर्णयों के जरिये न केवल भारतीय भूगोल को बदलने का ऐतिहासिक कदम बढ़ाया, बल्कि जम्मू-कश्मीर से लेकर लेह, लद्दाख तक के युवाओं के भविष्य को संवारने की दिशा में भी सकारात्मक पहल को दिशा दी है... नरेंद्र मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल में अनुच्छेद-370, तीन तलाक, रोड सेफ्टी, आतंकवाद पर लगाम और बैंकों के विलय जैसे ऐतिहासिक-साहसिक फैसले लिए हैं. नरेंद्र मोदी अपने चाहने वालों के दिलों में तो विपक्ष के निशाने पर हैं.
न रेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे हो रहे हैं। इन 100 दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने चाहने वालों के दिलों में हैं तो विपक्ष के निशाने पर हैं। मोदी सरकार ने इन सौ दिनों में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं लेकिन सरकरा के सामने कई चुनौतियां भी हैं। मोदी सरकार द्वारा लिए गए फैसलों पर गौर करें तो ऐसे कई एतिहासिक निर्णय लिए गए जिनके पूरे देश और दुनिया पर असर पड़ा है। इन उपलब्धियों में अनुच्छेद-370, तीन तलाक, सड़क सुरक्षा, आतंकवाद पर लगाम और बैंकों के विलय जैसे कई ऐतिहासिक और साहसिक फैसले शामिल हैं।
आतंकवाद के खिलाफ यूएपीए
नरेंद्र मोदी सरकार ने आतंकवाद पर लगाम कसने के लिए यूएपीए यानी गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम (संशोधन) विधेयक-2019 को संसद से अमलीजामा पहनाया। नया यूएपीए कानून आतंकी गतिविधियों में लिप्त या उसे प्रोत्साहित करते मिले किसी व्यक्ति को आतंकी घोषित करने का अधिकार देता है। हाल ही में यूएपीए कानून के तहत मोदी सरकार ने मोस्ट वांटेड दाऊद इब्राहिम, हाफिज सईद, मौलाना मसूद अजहर और जकीउर रहमान लखवी को आतंकी घोषित किया हैं। नया कानून एनआईए को आरोपी की प्रापर्टी जब्त करने का अधिकार देता है।
बैंकों के विलय का फैसला
मोदी सरकार ने देश में आर्थिक सुधार की दिशा में कई अहम कदम उठाए हैं। सरकार ने दस सरकारी बैंकों के विलय करके चार बड़े बैंक बनाने का ऐलान किया हैं। ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक का पंजाब नेशनल बैंक में विलय किया गया। सिंडिकेट बैंक को केनरा बैंक और इलाहाबाद बैंक को इंडियन बैंक में मिलाया गया। आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से जोडऩे का एलान किया। इस विलय से बैंकों को बढ़ते हृक्क्र से राहत मिलेगा, साथ ही उपभोक्ताओं को बेहतर बैंकिंग सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी।
जल शक्ति मंत्रालय का गठन
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव में वादा किया था कि जल संबंधी मुद्दों से निपटने के लिए एकीकृत मंत्रालय का गठन किया जाएगा। यही वजह रही कि सत्ता में आते ही नरेंद्र मोदी सरकार ने जल संसाधन और पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालयों को मिलाकर जल शक्ति मंत्रालय बनाया गया। देश के हर भारतीय को साफ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए 'जलशक्ति अभियानÓ के तहत 256 जिलों के 1592 खंडों की पहचान की गई है। जिन जगह पर जल स्तर नीचे है, उन जगहों की पहचान की जाएगी। हर घर में, हर नल में पानी पहुंचाने का लक्ष्य सरकार ने रखा है। साथ ही इसके जरिए जल संरक्षण और जल संचयन का लक्ष्य भी रखा गया है।
मोदी का मिशन-फिट इंडिया
नरेंद्र मोदी सरकार देश की जनता को फिट रखने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। प्रधानमंत्री ने खेल दिवस के अवसर पर फिट इंडिया मूवमेंट की शुरूआत की। इसके तहत स्कूल, कॉलेज, जिला, ब्लॉक स्तर पर इस मूवमेंट को मिशन की तरह चलाया जाएगा। फिट इंडिया अभियान को सफल बनाने के लिए केंद्र सरकार के खेल मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, पंचायती राज और ग्रामीण विकास जैसे मंत्रालय आपसी तालमेल से काम करेंगे और इसकी रूपरेखा तैयार करेंगे। पीएम मोदी ने फिट इंडिया की शुरुआत करते हुए कई मंत्र भी दिखे, जिसमें लिफ्ट की बजाय सीढिय़ों का इस्तेमाल या बॉडी फिट-माइंड हिट के फॉर्मूले का अपनाया गया।
तीन तलाक से निजात
नरेंद्र मोदी सरकार ने लगातार दूसरी बार सत्ता में आते ही सबसे पहले मुस्लिम महिलाओं को तीन तलाक से निजात दिलाने का कदम उठाया। मोदी सरकार ने तीन तलाक पर पाबंदी के लिए 'मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक-2019Ó को लोकसभा और राज्यसभा से पारित कराया। इस तरह से एक अगस्त से तीन तलाक देना कानूनन जुर्म बन गया। राज्यसभा में बहुमत न होन के बाद भी मोदी सरकार इस कानून को अमलीजामा पहनाने में कामयाब रही। सरकार के पहले कार्यकाल से ही यह मुद्दा बीजेपी के प्रमुख एजेंडे में शामिल था।
अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी
मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल में सबसे एतिहासिक फैसला जम्मू-कश्मीर को लेकर लिया जो जनसंघ के जमाने से उसकी प्राथमिकता रहा है। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी बनाने का कदम उठाने के साथ-साथ राज्य को दो हिस्सों में बांटने का काम भी इसी कार्यकाल में हुआ। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद-370 को निष्प्रभावी करने का प्रस्ताव मंजूर किया और जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को दो केंद्र शासित प्रदेश में बांट दिया गया। मोदी सरकार के इस फैसले के बाद कश्मीर में एक देश, एक विधान और एक निशान लागू हो गया है।
मोटर व्हीकल कानून
मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल में ट्रैफिक नियमों को कड़ा बनाने और सड़क हादसों को रोकने के लिए देश में मोटर व्हीकल एक्ट-2019 लागू किया है। इस सख्त कानून के तहत अब यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों की खैर नहीं। मोदी सरकार ने यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों पर भारी जुर्माना लगाने का प्रावधान किया है ताकि वाहन चालक नियमों का पालन करें। मोटर व्हीकल एक्ट-2019 लागू किए जाने के बाद सड़कों पर लोग नियमों का पालन कर दिख भी रहे हैं। इस नए कानून से लोगों में नियमों के पालन की आदत भी निर्मित होगी। ===