आरक्षण संबंधी विधेयक लोस में पेश
   Date28-Jun-2019

नई दिल्ली द्य 28 जून (वा)
लोकसभा ने जम्मू-कश्मीर में राष्ट्रपति शासन की अवधि छह माह बढ़ाने वाले सांविधिक संकल्प को शुक्रवार को ध्वनिमत से पारित कर दिया। जम्मू-कश्मीर में पिछले वर्ष जून से राज्यपाल तथा राष्ट्रपति शासन लागू है। उधर सरकार ने जम्मू-कश्मीर में राष्ट्रपति शासन की अवधि छह माह और बढ़ाने का प्रस्ताव और राज्य के जम्मू, कठुआ और सांबा जिलों में अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे गांवों में रहने वाले लोगों को आरक्षण का लाभ दिए जाने संबंधी विधेयक को लोकसभा में पेश किया। गृह मंत्री अमित शाह ने सदन में इस विधेयक को रखते हुए कहा कि जम्मू-कश्मीर में लोकतंत्र की बहाली भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। राज्य में स्थायी शांति एवं कानून व्यवस्था कायम करने के लिए आतंकवाद को जड़ से उखाडऩे की कार्रवाई जारी रहेगी। श्री शाह ने कहा कि राज्य में राज्यपाल शासन एवं राष्ट्रपति शासन के दौरान एक साल में पहली बार आतंकवाद के खिलाफ 'जीरो टॉलरेंसÓ की नीति अपनाई गई है और सरकार आतंकवाद का जड़ से सफाया करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी।
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