लोकसभा में आज फिर पेश होगा तीन तलाक विधेयक,
   Date21-Jun-2019

सरकार ने सितंबर 2018 और फरवरी 2019 में दो बार तीन तलाक अध्यादेश जारी किया था. इसका कारण यह है कि लोकसभा में इस विवादास्पद विधेयक के पारित होने के बाद वह राज्यसभा में लंबित रहा था। मुस्लिम महिला (विवाह पर अधिकारों का संरक्षण) अध्यादेश, 2019 के तहत तीन तलाक के तहत तलाक अवैध, अमान्य है और पति को इसके लिए तीन साल तक की कैद की सजा हो सकती है।तीन तलाक विरोधी विधेयक पर कांग्रेस ने कहा कि विधेयक में अभी भी कुछ ऐेसे मुद्दे हैं जिन पर वह चर्चा करेगी और विरोध भी करेगी। पार्टी प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने संवाददाताओं से कहा, ''हमने तीन तलाक पर कई बुनियादी बातें उठाई थी। उनमें से कई मुद्दों पर सरकार ने हमारी बात मानी.....अगर सरकार पहले तैयार हो जाती तो बहुत समय बच जाता। उन्होंने कहा, ''अभी भी एक या दो मुद्दे हैं जैसे परिवार की वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करना। इन मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे और विरोध भी करेंगे।
नीतीश भी पक्ष में नहीं -
हालांकि, भाजपा की सहयोगी जदयू 'तीन तलाक (तलाक-ए-बिद्दत) विधेयक का विरोध कर रही है। जदयू का कहना है कि बगैर व्यापक परामर्श के मुसलमानों पर कोई भी विचार नहीं थोपा जाना चाहिए। जदयू प्रवक्ता के. सी. त्यागी ने एक बयान में कहा, ''जदयू समान नागरिक संहिता पर अपने पहले के रूख को दोहराता है। हमारा देश विभिन्न धर्मों के समूहों के लिए कानून और शासन के सिद्धांतों के संदर्भ में एक बहुत ही नाजुक संतुलन पर आधारित है। हालांकि, बयान में तीन तलाक विधेयक का सीधे तौर पर उल्लेख नहीं किया गया है। लेकिन जदयू सूत्रों ने बताया कि प्रस्तावित विधेयक समान नागरिक संहिता पर उनके रूख के केंद्र में है क्योंकि भाजपा ने मुसलमानों की तीन तलाक की प्रथा को अपराध की श्रेणी में डालने पर अक्सर जोर दिया है।