किसानों को उपज के अच्छे दाम दिलाने के लिए किसान हितैषी संरचनात्मक सुधार जरूरी
   Date15-Jun-2019

भोपाल द्य 15 जून (वा)
मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सभी राज्यों में कृषि क्षेत्र में संरचनागत सुधारों की आवश्यकता बताते हुए कहा है कि कृषि उत्पादन बढऩे के बावजूद कृषि बाजार में सुधारों की आवश्यकता है, जिससे किसानों को उनकी उपज के अच्छे दाम मिल सकें। मुख्यमंत्री ने आज नई दिल्ली में कृषि क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन के मुद्दों पर नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की पांचवीं बैठक में एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी अधिनियम और अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम में किसानों के व्यापक हितों को देखते हुए जरूरी संशोधनों की आवश्यकता बताई।
श्री कमलनाथ ने ई-नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट योजना की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए कहा कि ई-पेमेंट सिस्टम अभी भी पूरी तरह व्यवहार में नहीं आ पाया है, जिससे राज्यों को परेशानी हो रही है। इसी प्रकार किसानों की समस्याओं का समाधान करने की व्यवस्था भी स्थापित होना चाहिए। उन्होंने कहा कि एक मण्डी में किसी उपज की गुणवत्ता निर्धारित होने पर उसे सभी मण्डियों के लिए उपयुक्त माना जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी अधिनियम में सुधार कर इसे ज्यादा से ज्यादा किसान हितैषी बनाया जाना चाहिए। उन्होंने कृषि उपज के आयात-निर्यात की एक सुदृढ़ व्यवस्था स्थापित करने पर जोर दिया, जिससे सभी राज्यों के किसानों को लाभ मिले।
भू-जल संवर्धन - मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ ने भू-जल संवर्धन और वर्षा जल के संवर्धन को सतत विकास के लिए जरूरी बताते हुए कहा कि भविष्य में जनसंख्या बढऩे के साथ ही मानव और औद्योगिक उपयोग के लिए पानी की मांग बढ़ेगी। इसे देखते हुए तत्काल भू-जल के संरक्षण की आवश्यकता है। सभी राज्यों को इसके लिए जलग्रहण की गतिविधियों में तेजी लाना पड़ेगी। उन्होंने कहा कि भू-जल का संवर्धन सभी राज्यों के सामूहिक प्रयासों से ही संभव है।