चालू वित्त वर्ष के लिए 21,246 करोड़ की अतिरिक्त अनुदान मांगें लोस में पेश
   Date29-Nov-2019

नई दिल्ली द्य 28 नवम्बर (वा)
सरकार ने चालू वित्त वर्ष के लिए 21,246.16 करोड़ रुपए की पूरक अनुदान मांगें और उनसे संबंधित दो विनियोग गुरुवार को संसद में पेश किया।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में वित्त वर्ष 2019-20 की पूरक अनुदान मांगों का पहला बैच पेश किया। कुल 21,246.16 करोड़ रुपए की अनुदान मांगों में 18,995.51 करोड़ रुपए सरकारी खजाने से तथा 2,249.37 करोड़ रुपए विभिन्न मंत्रालयों तथा विभागों की बचत या बढ़ी हुई प्राप्तियों से दिया जाना है। इसमें सबसे ज्यादा 8,820.62 करोड़ रुपए पूर्ववर्ती जम्मू-कश्मीर राज्य को विभाजित कर बनाए गए जम्मू-कश्मीर केंद्रशासित प्रदेश और लद्दाख केंद्रशासित प्रदेश को दिए जाने हैं। उन्हें प्रति माह 1,178.50 करोड़ रुपए की दर से 5,892.50 करोड़ रुपए 14वें वित्त आयोग के अनुरूप केंद्र से मिलने वाली हिस्सेदारी के मद में, 725 करोड़ रुपए स्थानीय निकाय अनुदान और 139.50 करोड़ रुपए एसडीआरएफ के मद में दिए जाने हैं। इसके अलावा नवम्बर और दिसम्बर महीने के लिए करों में हिस्सेदारी के रूप में 2,063.62 करोड़ रुपए दोनों केंद्रशासित प्रदेशों को देने का प्रस्ताव है।